ਮੁੰਬਈ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘bank.in’ ਅਤੇ ‘fin.in’ ਡੋਮੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ‘Bank.in’ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੋਮੇਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘Fin.in’ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਡੀਆਰਬੀਟੀ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੋਮੇਨ ‘Fin.in’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਐੱਫ.ਏ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਧੀ (ਏਐਫਏ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿਤ AFA ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਲ, ਉਤਪਤੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
