ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ (ਗਊਸ਼ਾਲਾ) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਬਲੌਂਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਟੇਅ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleJD-U MLA was drunk, acted obnoxiously, alleges fellow train passenger
Next articleAround 60% not satisfied with the work of their MPs in Punjab