HOME ‘ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ…’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ...

‘ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ…’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

4

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ, ਜੋ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
Next articleਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ