ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਰੱਦ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ’ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾ 66ਏ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ, 2016 ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
