ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਘਟ ਕੇ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ₹1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 55.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ₹11.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲਆਰਐਸ) ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1% ਜਾਂ 2% ਟੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
