ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 5G ਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਨਲਾਈਨ ਫੈਂਟਸੀ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਆ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਕਰ, ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਗੇਮਾਂ) ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ‘ਮਨੀ ਬੈਕ ਵਾਅਦਿਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ, 2023 ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ; ਜਿੱਥੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਆ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ (MIB) ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ $3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ $3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ 2029 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $9.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIGF) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 31,938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ (RMG) ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 85.7% RMG ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 27,438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ FDI ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ
1. ਈ-ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ
o ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ।
o ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
o ਈ-ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
o ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ।
2. ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
o ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
o ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
o ਮਨੋਰੰਜਨ, ਹੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
o ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ।
3. ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
o ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਨਰ, ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।
o ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
o ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ; ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
o ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
4. ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
o ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏਗੀ
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
