ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ NEET UG ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। NEET ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। NTA ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਨੇ NEET ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਸਕੋਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
