ਨਵੀ ਪਨੀਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ?

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ 1973 ਵਿੱਚ ‘‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ?“ ਪ੍ਰੰਤੂ ! ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ“ ਵਲੋਂ 1979 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਵਰ੍ਹੇ` ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ! ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ! ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ !

ਭਾਵੇਂ ! ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜੇ ਤਕ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘‘ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ“ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਰਮਾਇਆ` ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ (ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਗ-3 ਦੀ ਧਾਰਾ (23) ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-24 ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਘਰਾਂ, ਖਾਨਾਂ ਜਾ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-39 (ਐਫ) ਹਿੱਸਾ ਚੌਥਾ ‘ਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਥੌੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋੋਖਿਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 6-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗ-ਪੱਗ 12-ਫੀ ਸੱਦ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।“

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ! ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1959 ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਲੋਂ ‘ਜਨੇਵਾ` ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ! ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਗੁਰਬਤ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਨਗਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1948 ‘ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1952 ‘ਚ ਖਾਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖਾਨਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਭਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀੜੀ ਤੇ ਸਿਗਾਰ, ਕੱਚ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆ ‘ਚ ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 1966 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਮ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰੇ ਥਾਂਵਾ ‘ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ 1979 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਵਰ੍ਹੇ` ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀ ? ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿਖ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ! ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 1979 ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ‘‘ਗੁਰੂਪਦ ਸਵਾਮੀ ਸੰਮਤੀ“ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੱਦ ਤੱਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ, ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਦ ਸਵਾਮੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ 1986 ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਂਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਲੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਤੋ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਪਾਸ` ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਯ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਂਹੀ 14-ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 18-ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ! ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ! ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖੱਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗੇ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:-

‘‘ਇਥੇ ਮਹਿਲ ਬੜੇ ਬਹੁਰੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੇ।

ਇਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੰਗੇ ਨੇ।

ਕੁਝ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ।“

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਦੋ-ਬਾਲਕਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇਹਨ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਦ 8-ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ) । ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਂਵੇੇ! ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਦਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ‘‘ਯੂਨੀਸੈਫ“ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।“

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤਾਜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਿ ਪੂਰਨ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੂਰਨ-ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ 105-ਫੀ ਸੱਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀਆ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 113-ਫੀ ਸੱਦ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ 95-ਫੀ ਸੱਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘‘ਬਿਊਨਸ ਆਈਰਸ“ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਪੱਰ 100-ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ‘‘ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ 2025 ਤੱਕ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖੱਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।“

‘‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ“ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਇਕ-ਅਰਬ, ਇੱਕੀ-ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਅਰਬ, 52-ਕਰੋੜ ਹੈ। ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈਫ“ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲਖਨਊ ‘ਚ (ਯੂ.ਪੀ.) 35,000 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੱਜਾ ਹੈ ਕਿ, ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ! ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਲੱਗ-ਪੱਗ 43.50 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗ-ਪੱਗ 20-ਕਰੋੜ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ! ਜੇ-ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਜੋ ਮੱਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਭਾਂਵੇ 21-ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਏਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ! ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰੁਗਲ ‘ਚੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਵਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਾਂਤਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

91-98725-44738 

001-403-285-4208 ਕੈਲੇਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)

EMail: [email protected]

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly