ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 1976 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
