ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰੇਲਵੇ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, SECC ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 246 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 69 ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22,864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਤੋਂ ਸਿਲਚਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਤੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਟਪਾਡੀ ਤੱਕ 104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿੰਗਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025-26 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ 10.25% ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ (FRP) 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 10.25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1% ਵਾਧੇ ਲਈ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1% ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ, FRP ਵਿੱਚ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
