ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ-ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ

ਫਿਲੌਰ/ਅੱਪਰਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਜੱਸੀ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਬੱਜਟ ਸਿਰਫ਼ 86000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19,297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬੱਜਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 1,11,000 ਕਰੋੜ ਰੁ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 98,000 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 73,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਜਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂਡਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚੋਪੜ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly