ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ/ਰਾਹੋਂ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ-1948’ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 01/09/2024 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 441/-ਰੁ: 12 ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 322/-ਰੁ: ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ 119/-ਰੁ.12 ਪੈਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ-1948 ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੳੱਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ -1948’ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ (ਸਕਿਲਡ) ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 487/-ਰੁ 42 ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਟ ਜੋ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 322/-ਰੁ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 165/-ਰੁ 42 ਪੈਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਵੇਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
