ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਹਰ ਬਿਆਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ – ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਬਿਆਨ ਸੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ ਯੋਗ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
