मायावती का उदास हाथी
द्वारा मेहरू जाफर
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
(समाज वीकली) मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) एक उदास हाथी में तब्दील होने लगी है, जिसकी एक आंख से आंसू टपक रहे हैं। पार्टी 2012 से सत्ता से बाहर है और लगातार जमीनी स्तर पर समर्थन खो रही है। अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के अलावा, बीएसपी प्रमुख हाल ही में कुछ खास नहीं कर रही हैं। इन दिनों मायावती समाजवादी पार्टी (एसपी) के अखिलेश यादव पर जुबानी हमले करने या कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुस्सा निकालने में व्यस्त हैं।
जब से गांधी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान भारत में आरक्षण की बात की है, तब से पूर्व सीएम मायावती भारत में जाति जनगणना कराने के कांग्रेस के दावे को “बस बकवास” कह रही हैं। मायावती अपने काफी कम हो चुके दर्शकों को कांग्रेस की साजिश से सावधान रहने की चेतावनी दे रही हैं।
कांग्रेस पार्टी सत्ता में न होने पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों की उपेक्षा की बात करती है। लेकिन जब सत्ता में होती है, तो कांग्रेस शोषितों के हितों के खिलाफ काम करती है, मायावती ने कहा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस “आरक्षण को समाप्त करने की साजिश” कर रही है, और वंचित वर्गों से संबंधित लोगों से गांधी द्वारा दिए गए खतरनाक बयान के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा। मायावती गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रही थीं कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचेगी जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा, जो अभी नहीं है। कांग्रेस और सपा दोनों पर मायावती के हमले का असली कारण विश्लेषकों की समझ से परे है। मायावती इस बात से नाराज हैं कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों के हाथों दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट खो रही हैं। बसपा का जन्म अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ (बमसेफ) और बाद में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति (डीएसफोर) की राजनीति से हुआ था। इसने खुद को शोषित जातियों के एक छत्र संगठन के रूप में पेश किया और 1984 में औपचारिक रूप से बसपा को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पेश किया गया। उस समय, बसपा उत्तर प्रदेश (यूपी) की बहुत ही कीचड़ भरी राजनीति से कमल की तरह उभरी थी, जिसने देश के सबसे पिछड़े राज्य की बहुसंख्यक आबादी की आंखों में भविष्य के लिए उम्मीद की चमक ला दी थी। बसपा के सामाजिक न्याय के नारे ने आखिरकार देश के सबसे बड़े दलित नेता भीमराव रामजी अंबेडकर के सपने को पूरा करने का वादा किया था। एक सपना सच हुआ 1950 के दशक की शुरुआत से और 1970 के दशक के मध्य तक, उच्च जातियों ने यूपी में राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित किया था। राज्य में निचली जातियों को किसी के जीवन में थोड़ा सम्मान जोड़ने के लिए आवश्यक अधिकांश गतिविधियों से बाहर रखा गया था। सौभाग्य से शोषित आबादी के लिए यह स्थिति 1980 के दशक की शुरुआत में बदलने लगी, खासकर बसपा और सपा बसपा के नेतृत्व में बहुजनों को आखिरकार सत्ता का सुख मिला। दुनिया ने चौंककर देखा कि कैसे शोषित जातियों के लोग हिंसा के जरिए नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर सत्ता में आए। बसपा के संस्थापक कांशीराम का सपना था कि दलित चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लें और सत्ता में आने के बाद उस शक्ति का इस्तेमाल वंचितों के लिए बेहतर वेतन और काम करने की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने में करें, जिससे रचनात्मक सामाजिक बदलाव हो। कांशीराम का वह सपना फिलहाल टूटता नजर आ रहा है। बसपा ने तीन बार अन्य राजनीतिक दलों (भाजपा) के साथ गठबंधन करके यूपी में शासन किया। हालांकि, 2007 में बसपा ने पहली बार यूपी में बहुमत हासिल करके अपने बल पर सरकार बनाई। बसपा को विजयी बनाने वाली रणनीति राज्य के चार प्रमुख समुदायों दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) का रंगीन गठबंधन था।
यूपी का महिला दलित नेतृत्व
मायावती नामक एक दलित महिला ने यूपी के उच्च जाति और पुरुष प्रधान राजनीतिक परिदृश्य में बीएसपी का नेतृत्व किया, जिसने इस पल की खुशी को और बढ़ा दिया। मायावती चार बार यूपी की मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन बीएसपी 2012 से सत्ता से बाहर है। आज सवाल यह है कि 1980 के दशक में बीएसपी ने जो साख अर्जित की थी, उसका क्या हुआ? आज बीएसपी पर वर्षों से मतदाताओं के विश्वास को बर्बाद करने का आरोप है। बीएसपी द्वारा प्राप्त राजनीतिक शक्ति का उपयोग अल्पकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था, जैसे कि सबसे पहले सत्ता में बने रहने की बेताब कोशिश करना और अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए धन इकट्ठा करना। जहां तक पार्टी के अनुयायियों का सवाल है, उन्हें जो कुछ भी मिला, वह सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में जाति-आधारित आरक्षण की आधी-अधूरी मांग थी। यह पता लगाना मुश्किल है कि अब पार्टी की विचारधारा क्या है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि बीएसपी बहुसंख्यक दलितों की स्थिति को कैसे सुधारने की योजना बना रही है, जो अभी भी उत्पीड़ित हैं? दलितों की मुक्ति और खासकर दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए कोई विजन या कार्यक्रम नहीं है। पार्टी द्वारा शुरू में घोषित सामाजिक न्याय के शक्तिशाली विचार आज फुसफुसाते तक नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाल के दिनों में चुनावों में बीएसपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
मेरी पार्टी नहीं
इसके अलावा, दलित मतदाता को लगता है कि बीएसपी अब उनके हित में काम नहीं कर रही है। 1980 के दशक में, बीएसपी को ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया जैसे अन्य समुदायों की दुर्दशा से कोई खास सरोकार नहीं था। 1990 के दशक के अंत तक, बीएसपी ने अपनी बहिष्कारवादी नीति को बंद कर दिया था, और खुद को ‘उच्च जातियों’ को शामिल करने के लिए खोल दिया था। चूंकि यह अब केवल दलितों की पार्टी नहीं है, इसलिए दलित मतदाता भी नए नेतृत्व की तलाश में भटक गए हैं, जैसे कि नव निर्वाचित लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। यूपी में दलितों की आबादी करीब 21 प्रतिशत है और एक समय में वे बीएसपी के साथ मजबूती से खड़े थे।
आज दलितों ने कांग्रेस और एसपी को भी अपना वोट दिया है। बसपा के मुस्लिम मतदाताओं की वफादारी भी कांग्रेस और सपा के बीच बंटी हुई है, जो बसपा के लिए नुकसानदेह है, जिससे मायावती बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मतदाताओं का भरोसा कैसे जीता जाए।
साभार: दा सिटीज़न
