ਮਾਮਲਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਕਪੂਰਥਲਾ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਕੌੜਾ)– ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ  ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ ਦੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੱਸਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਪਾਲ ਪੈਂਥਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਰਾਮ ਜਨਾਗਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 (2) ਅਤੇ 342 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨ ਬੇਠਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ, ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ, ਭਜਨਾ ਰਾਮ, ਓਪੀ ਮੀਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਲਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ, ਪਰਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੇਨ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਰਤ ਲਾਲ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਰਾਜ ਪਾਲ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly 
Previous articleਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਲੰਕ
Next articleਅਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਈਆਂ ,ਖੇੜਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪੀੜਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ