ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 23548 ਆਫ਼ 2017 ਅਤੇ 23905 ਆਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 02 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਡੀਲਿਸਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1900 ਦਫ਼ਾ-4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਲਿਸਟ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 02 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
