ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦਿੱਤਾ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਭਰਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ  ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਬੀE ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਿਫਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ, ਟਰੇਡ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਚੀਨ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹੇ।

ਰੂਬਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਐਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਵਪਾਰ, ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਸਲੇ ਦਬਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ, ਤਾਇਵਾਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ, ਐਚ 1 ਬੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ, ਐਫ1 ਅਤੇ ਜੇ1, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਨ।

ਰੂਬਿਓ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਡਿਊਲੰਿਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐਚ 1ਬੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੇ1 ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਹੁੰਨਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਲੈਬਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਕੜੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟ, ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।

ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2030 ਤੱਕ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ‘ਮਿਸ਼ਨ 500’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਯਮ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੈਂਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋੜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇਰਾਨ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਊਰਜਾ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੂਬਿਓ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੜਾਅ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਣਾਅ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜਟਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਖਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਰਫ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly