ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 166(3) ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਸਪਲਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਅਰ” ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰਕਮ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
