ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ ਐੱਸ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਧਨੋਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ: ਤੋਮਰ
Next articleMultiple protests in Karachi due to shortage of natural gas