(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਝ ਹੱਟ ਕੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਤੋ ਬੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋੰ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ,ਪਾਵਰ( ਰੋਹਬ) ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਝੱਟ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਲਿਸਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਲੀਪਾਪ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ਼ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਦਾਵੀਏ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਦੂਜੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਦਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਾ ਹੈ , ਇਹ ਤੱਥ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਹਭਾਵ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਆਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਦਿੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ , ਟੀਵੀ , ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ , ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ – ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਢੀਂਡਸਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 16 ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲੁੱਕਵੀਂ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਗੁੜ੍ਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਧਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ , ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਬੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ । ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਡਰ, ਹੱਢ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ , ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਦੋਪਾਸੀ ਟਰੈਫਿਕ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਧੁੰਦਲਾ ਮੰਜਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਿਖਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਤਨ ਜਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਨਾ ਲੈਣ , ਰੋੰਟੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਸੀ ਵੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟਿਕਟ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ । ਸਭ ਜੀਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮ ਸੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ,ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ? ਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਐਮ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋੰਈ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਸਕੇ।
> ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ , ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਤਰ੍ਹ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ? ਕਿਉਂ ਮੁੱਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਜਾਂ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ , ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ,ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਰ ਅਮੀਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਟਿਕਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਕੇ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਂਏਗੀ।ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਂਝ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਆਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 35 % ਅਖੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਲੱਗ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦ ਉੱਤੇ ਖੁੱਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੱਪਾਂ , ਮੁਫਤੀ ਖੈਰਾਂ,ਲਾਰੇ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ , ਪੜਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਪੂਰਾ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪੜਾਈ , ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ,ਆਮਦਨੀ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ , ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਗੇ , ਬਾਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੋੰਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਉ , ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੰਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਦਹਾਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਨੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਖੁੱਦ ਅਸ਼ਟਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ,ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੇਹਰਿਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੇਤਾ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੇਟਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਸਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ 8283830599
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
