ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 890.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।’
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
