ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ‘ਚ 10 ਅਲਡਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਸੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਲਈ LG ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 10 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ LG ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਲਾਟਰੀ ਸੀ। LG ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ LG ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 239 ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1993 ਦਾ ਡੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ LG ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
