ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ।  ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ  ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਿਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ੋਜ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ  ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ,  ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj