ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ UPSC ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2005 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ, ਫਰਾਹ ਨਕਵੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
