ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੌਨ ਧਰਨੇ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

Lucknow: Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra along with party workers stage a silent dharna over the Lakhimpur Kheri incident, in Lucknow

ਲਖਨਊ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ‘ਮੌਨ ਵਰਤ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ‘ਮੌਨ ਵਰਤ’ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਲੱਲੂ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਰਾਧਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਇਥੇ ਜੀਪੀਓ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।’

ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੌਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ‘ਮੌਨ ਵਰਤ’ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleUS Navy Chief in India to strengthen military cooperation
Next articleSibal attacks govt over security situation in Kashmir