ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੇਸ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਾਹਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਅਲਾਹਾਬਾਦ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਹੀ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਜਿਹੀ ‘ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ’ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੁੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਯੂਵੀ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਸਯੂਵੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly