ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜ ਹਨ ਜਾਂ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ‘ਚ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਫਲ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਖੁਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ NJAC ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਖੁਰਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਖੁਰਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
