ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ (ਅਸਥਾਈ) ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡ-ਹਾਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡ-ਹਾਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20% ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
