- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
- ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵੀ
ਚੇਨੱਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ‘ਤੁਰੰਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂਡਲਜ਼’ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਝੱਟਪੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਨਾਲ ਹੈ।’ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
