ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ:–ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਬਰਨਾਲਾ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਇਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਮਿਲੀ ਲਿਖਣ,ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ,ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ,ਸਾਫ ਪਾਣੀ,ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ,ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।