ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਫਿਲੌਰ/ਅੱਪਰਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਜੱਸੀ)-ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਨਰੰਜਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰੀ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰ ਲਈ ਦੋ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਏ ਸੀ ਟੀ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੇ ਗਏ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੈ ਮਨਮਾਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ ‘ਤੇ ਭਰਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਰਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ, ਪ੍ਰਿੰ. ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਕੱਦੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ, ਪਰਵੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਡੋਗਲ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੋਡੇ, ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly