ਨਿਊਯਾਰਕ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ “ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਫੋਰਸ” ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।” ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ $100,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
