ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ “

 (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)-ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿਗਾਈ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ , ਪਾਣੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਬਾਦੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 27 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਗੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ 144 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚੀ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਹਰੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ“ਹਰੇਕ ਲਈ ਭੋਜਨ“ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ਿਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ “ਹਵਾ ‘ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ“ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।ਗਰੀਬੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਕਰਮਵਾਰ ਲੱਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਫਲੱਸ਼ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਭਾਰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗੰਦਲਾਪਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ,ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚ ਫਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਲਈ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly