ਹੰਗਰੀ – ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਮੈਗਯਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੈਗਯਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰੁਖ਼ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਰਬਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਓਰਬਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਮੈਗਯਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਮੈਗਯਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਹੰਗਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1956 ਦੀ ਹੰਗਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?
ਦਰਅਸਲ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਆਈਸੀਸੀ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 98 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
