ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (I&CI), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਤਹਿਸੀਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੈਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰਹੇ। ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਪੈਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਦੱਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
