ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀ; ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ?

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. (ਹੁਣ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਮਹਿੰਗਾਈ` ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲੱਟ ‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ“ ਦਾ ਇਹ ਕੱਥਨ ਹੈ, ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 4-ਫੀ-ਸੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ! ਜਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ, 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 8.75-ਫੀ-ਸਦ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7.15-ਫੀ ਸੱਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 29.32-ਫੀ ਸਦ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16.07-ਫੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ! ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਚ 2 ਤੋਂ 2.5 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੱਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨ, ਪਰ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਵਾਮ ਅਤਿ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਟੁੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੁਣ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ“ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਪੱਰ ਨੂੰ ਟੀਸੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਹਾਕਮੀ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

         ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤਿ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪੱਖੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਤੀ 71-ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਉਪਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕਾਬਜ਼ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਚ ਬੇ-ਵਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਕ ਚਕਰ ਚਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋਕ ਮੁੱਲ-ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪੱਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ? ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਵਾਮ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ) ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ“ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ‘‘ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ“ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਧ (ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ) ਮਹਿੰਗਾਈ 9.36 ਫੀ-ਸਦ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਈ-2024 ਵਿਚ 8.69- ਫੀ-ਸੱਦ ਸੀ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਤੇਲ  ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੋਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਦੌਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਸਨਅਤੀ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸੁਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਇਸਦਾ ਦੁਰ-ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

         ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ (ਅਸੰਤੁਲਨ) ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜੋ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੂੰ, ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ! ਖੁਦਰਾ ਵਸਤੂਆਂ (ਚੀਜਾਂ) ਦੇ ਭਾਅ (ਕੀਮਤਾਂ) ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਕਿਆਸੀ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਸਤਰ ਘੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੱਦ ਵੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ? ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

         18-ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 2024 ਦੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ‘‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ“ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ` ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ‘‘ਸੰਤੁਲਨ“ ਹੈ ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ` ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ! ਕਿ; ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ (ਵਸਤਾਂ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਤੂੰ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਣੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ? ਮੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਸੇਗਾ ! ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ? ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫਿਰ  ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

         ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਸਾਬਣ, ਹੇਅਰ ਆਇਲ ‘ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ 2 ਤੋਂ 17-ਫੀ-ਸੱਦ ਤਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਾਟਾ, ਡਾਬਰ ਅਤੇ ਇਮਾਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ (ਕੀਮਤਾਂ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਕਿਉਰਟੀ` ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ  ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ (ਕੀਮਤਾਂ) ਭਾਅ ਔਸਤਨ ਇਕ ਫੀ ਸੱਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀ-ਸੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ‘‘ਨੁਵਾਮਾ“ ਇਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕਵੀਟੀਜ਼“ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿ ‘‘ਐਫ.ਐਮ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ“ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ! ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ !

         ‘‘ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ“ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਤਰਾਓ-ਚੜਾਓ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।“ ਭਾਵ ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।(ਵਸਤਾਂ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ! ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਉਲੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖੜੀ ਹੈ (ਅੰਕੜਾ)। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਰਾਈਲ- ਹਮਾਸ (ਗਾਜ਼ਾ) ‘ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ (ਪੈਦਾਵਾਰ) ਘੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ।

         ਅੱਜ ! ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ! ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧੀਆਂ ਹਨ ? ਪਰ ! ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਖੱਪਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ, 2024 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ! ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਭੱਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜਦ ਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਰ ਅਸਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਅਸਤੁੰਲਨ) ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ‘‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ“ ਵਿਉਪਾਰ ਵੀ ਹੈ! ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ।

         ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 16-ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜੂਨ 2.24) ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 3.36 ਫੀ-ਸੱਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਰਾਇਟਰ) ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆ ‘ਚ 2.61 ਫੀ-ਸਦ ਕੀਮਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ! ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋ ਹੁਣ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੌਰਾਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੁੱਰ ਟੀਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ।

         ਸੰਸਾਰ ਖਾਧ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਉਪੱਲਭਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਅੰਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 111-ਵੀਂ (ਇਕ ਸੌ ਗਿਆਰਵੀਂ) ਥਾਂ ਹੇਠਾ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹਾਂ (ਜੀ.ਐਚ.ਆਈ-2023)। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿ  ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫੱਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਵਿੱਧੀ-ਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਥੁੱੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਨਾਜ, ਫੱਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਂਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਥੋਂ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ! ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਨਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਜੋ ਦੋਨੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ! ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।

         ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77-ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਸੂਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

91-98725-44738                                              

001-403-285-4208                                           

EMail: [email protected]