ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਪੰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.) ਅੱਜ ਮਿਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-35 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.(ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਏ.ਕੇ.ਐੱਮ.ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ (ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ),ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ,ਐਸ ਕੇ ਐਮ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-35 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਆਪਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly