ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ।’ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਉਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ‘ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੈਰੀਸ ਪਾਇਨ ਤੇ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ‘ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਟੜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੀ20 ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
