ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ
-ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ – ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 27 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)- ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ £127 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £135 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ £475 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £506, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ £848 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £903 ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ £1,059 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £1,128 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ £524 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £558 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ £769 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £819 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੀਸ £1,519 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £1,618 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ £304 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £324 (ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ) ਅਤੇ £590 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £628 (ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ, ਯੂਥ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ £319 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £340 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ £1,100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £1,172 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਦੀ ਫੀਸ £1,321 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £1,407 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ (ILR) ਦੀ ਫੀਸ £3,029 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £3,226 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ETA) ਦੀ ਫੀਸ £16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £20 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ £1,605 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £1,709 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ £1,579 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £1,682 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ £574 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £611 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ (IHS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਲੱਭਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
