ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਆਗੂ ਕਿੰਝ ਬਣੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ?

  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਧੁੱਖਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਹੁਣ  ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕੇਂਦਰਤ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੱਟ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਣਿਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ — ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ  ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਾਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਖੱਟਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਧਨਾਢ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਟ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਾਗ ਜਾਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਲਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ-ਹੌਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ “ਲਾਲ” ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ “ਸਰਬ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰਤ” ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਤ ਧਨਾਢ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ  ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦੀ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ  ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ  ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪੰਧ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤਬਕੇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਗ਼ੈਰ-ਜੱਟ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਵੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ  ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਲਕ, ਕੋਚਿੰਗ ਹਾਊਸ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ…ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ  ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆਖਰ ਤਾਂ ਭੰਨਣੀ ਈ ਪੈਣੀ ਆ।  ਇਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ, ਹੋਰ ਪੱਛੜ੍ਹੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਰਗ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ‘ਅਸਲ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ’ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ੈਰ-ਜੱਟ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐ  ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਗ  ਸੰਵੇਦਨਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖੌਤੀ ਰਸੂਖਦਾਰ  ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਕੜ — ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਲਵੇਗੀ।

        —

ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?

 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਰੱਬੀ-ਨਿਯਮ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਭਾਵ ‘ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ  ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਜਾਬਰ ਵਰਗ ਨੇ। ਓਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਰੇਗੀ… ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਦੇ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly