ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਇਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਲੋਏ ਘਟਕ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 36 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ
– ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
– ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
– ਜਾਂਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
– ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
– ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਿਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
– ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ, ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
– ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 3-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
– ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
– ਸਾਰੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 294 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 223 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
