ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਹਾਵੜਾ– ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਵੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਵੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਗਏ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ। ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
