ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ “ਪਵਿੱਤਰ ਗਊਆਂ” ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਆਰ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਵੀ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰ (ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗਊਆਂ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਾਲਾਜੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਮ ਹੈ। ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਿਲਮ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।”
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
