ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਈ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੁਕਾਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਜਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
