ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਘੰਟੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
