ਮੁੰਬਈ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜੀਵ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 25ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 66 ਸਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ “ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਵਾਰਕ” ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਉੱਚ NPA, ਗੰਭੀਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। DFS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 3.38 ਲੱਖ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NPAs ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਐਮਡੀ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮਡੀ) ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ਨ, ਜੋ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
