ਭੋਪਾਲ — ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਤਾਲੀਮੀ ਸਿੱਖਿਆ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ’ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ NCPCR ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NCPCR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
