ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਘਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪੈਗਾਸਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ: ਕਾਂਗਰਸ

Congress.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਕਮਰੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਘਨ ਇਸ ਲਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐੱਸਓ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2019 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ, ਜਦ ਸੂਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਘਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
Next articleਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 5500 ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਡੁੱਬੀ