ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966, 1970 ਅਤੇ 1980 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
