ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 100 ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਟੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। “ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਪਵੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਅਟਲ ਕੰਟੀਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਅਤੇ ਚੌਲ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 100 ਕੰਟੀਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ, ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਕੂਪਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਟੋਵ, ਉਦਯੋਗਿਕ-ਗ੍ਰੇਡ ਆਰਓ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ FSSAI ਅਤੇ NABL-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਕਿ “ਗਰੀਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
